भारत हा विविध धर्म, जाती, जमाती व अनेक भाषांचा देश आहे. समाजातील विविधता व सर्व जाती, जमातींची सांस्कृतीक पंरपरा कायम ठेवण्याकरिता सर्व नागरिकांना संरक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या वर्गांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी अनुकूल धोरण व कार्यक्रम ठरविणे गरजेचे आहे.
भारताच्या संविधानामध्ये धार्मिक, अल्पसंख्याकांसाठी खालील प्रमाणे संरक्षक उपाययोजनांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुच्छेद 25 - व्यवसाय, व्यवहार आणि धार्मिक प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य. अनुच्छेद 26 - धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य.
अनुच्छेद 28 - विवक्षित शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य.
अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्याक समाजाच्या हितसंबधांचे संरक्षण.
अनुच्छेद 30 - अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचे अधिकार.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोग, अधिनियम, 2004 अन्वये राज्यातील अल्पसंख्याकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक / भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाची मान्यता प्रदान करण्यासाठी राज्य शासनाने अप्पर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.
दि. 17 फेब्रुवारी, 1992 रोजी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची धोरणात्मक निर्णयाद्वारे तीन वर्षांकरिता प्रथम स्थापना करण्यात आली होती. दि. 21 जून, 1995 रोजी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची 3 वर्षांची मुदत संपली.